वैशाली/बिदुपुर। एक नवाचार के रूप में जिलाधिकारी श्री यशपाल मीणा के द्वारा आज बिदुपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड के सभी मुखियागण के साथ बैठक की गई और प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया गया।इस दौरान उन्हीं से उनके पंचायत की समस्याओं की जानकारी ली गई तथा इसका निदान कैसे किया जाए इसके बारे में भी पूछा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि खुलकर वार्ता करें, किसी भी तरह की संकोच नहीं रखें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की संछिप्त जानकारी दी एवं कहा की 15 अप्रैल से जातीय गणना का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है इसमें सभी मुखिया एवं जनप्रतिनिधि सहयोग करें ताकि कहीं कोई छूट नहीं जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा रहा है जिस पर सूचना दी जा सकती है।उन्होंने कहा कि पहले चरण में मकानों की गणना कर ली गई है इस चरण में जातीय गणना होनी है। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय फेज-2 अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है। इसके बारे में कार्यकारी एजेंसी के कार्यों एवं भुगतान की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उपस्थित मुखियागण से पंचायत सचिवों द्वारा चार्ज हैंड ओवर करने की जानकारी प्राप्त की गई और कहा गया कि अभी तक नहीं अगर कोई चार्ज नही दिया है तो सीधे उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सात निश्चय की प्रथम फेज में नल जल अथवा गली-गली योजना में अगर कहीं कार्य नहीं हुआ है अथवा छूट गया है तो उसके बारे में बता दिया जाय।उन्होंने कहा कि सभी बसावट अथवा छोटे-छोटे टोलों को सम्पर्क पथ जोड़ा जाना है अगर कोई टोला या बसावट छूट गया है तो उसके जोड़ने के लिए संपर्क पथ का प्रस्ताव दे दिया जाए।इसके लिए भी जमीन के अधिग्रहण करनी होगी तो उसे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ अगर किसी जरूरतमंद परिवार को नहीं मिला है तो उनसे आवेदन लेकर उनका भी नाम जुड़ जाय ताकि एक जरूरतमंद को सहायता मिल जाए।इसी तरह अगर किसी को राशन कार्ड होनी चाहिए और उसे नहीं है तो उसका भी आवेदन अनुमंडल को भिजवा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बिदुपुर प्रखंड अंतर्गत कुल 24 पंचायत है जिसमें चार पंचायतों का पंचायत सरकार भवन बन गया है और 5 का प्रस्ताव यहां से सरकार को भेजा गया है परंतु अभी भी 15 के लिए जमीन खोजा जाना है। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक सभी मुखिया इस संबंध में कार्रवाई करते हुए जमीन का प्रस्ताव अंचलाधिकारी को दे दें। जिलाधिकारी ने कहा कि वैशाली जिला से 80 पंचायत सरकार भवन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आपके पंचायत में कोई पुराना मामला हो उसे संज्ञान में लाएं। यह मामला जातीय,धार्मिक अथवा अन्य किसी भी प्रकृति का हो सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शनिवार को थानों पर बैठकर जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी प्रयास कर रहे हैं।यहाँ भी लोगो को भेजें।जिलाधिकारी ने कहा कि 160 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उनका पदस्थापन किया गया है।उन पर कड़ी नजर रखें और उनके कार्यों का फीडबैक दिया करें।प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का भी फीडबैक लिया गया एवं उनके कार्यों का निष्पादन और उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के प्रति कैसा रहता है इसकी जानकारी सभी मुखियागण से प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा ,अमृत सरोवर, जल जीवन हरियाली मिशन ,लाइब्रेरी आदि से संबंधित जो भी योजनाएं लेनी है उसे लेकर और पंचायतों में लागू कराया जाए तथा सरकार की योजनाओं से पंचायतों को सेचुरेट किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास को गति दें और जनहित के लिए कार्य करें।
इस अवसर पर एक-एक कर सभी उपस्थित मुखिया से उनके पंचायत की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। इसमें अधिकांश लोगों ने महादलित टोला के लिए संपर्क पथ की मांग की। बिदुपुर में एक ही प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय है जिसके भवन के जर्जर होने के विषय में जानकारी दी गई और मांग की गई इस भवन के जगह पर ही एक दूसरा नया भवन बनवा बनवा दिया जाए। कुछ मुखिया गण के द्वारा बरसात में पानी निकासी की समस्या के बारे में भी बताया गया।इसके साथ साथ कबीर मठ के बहुत सारे जमीन जो खाली पड़े हुए हैं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में डीसीएलआर महुआ, एसडीएम हाजीपुर,वरीय उप समाहर्ता राजस्व की एक टीम बनाने का निर्देश दिया गया जो कबीर मठ की जमीन कहां-कहां है, कितनी है और किस स्थिति में है से संबंधित प्रतिवेदन देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर को नियमित रूप से अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक करने का भी निर्देश दिया गया जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड के कर्मी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि कहीं से भी गतिरोध उत्पन्न नहीं हो ।उन्होंने कहा कि पंचायत स्तरीय कर्मी पंचायत में रखे गए पंजी पर अपनी उपस्थिति डेट और समय के साथ बनाया करें।सभी मुखिया को निर्देश दिया गया कि पंचायत के लिए जो भी स्कीम ली गयी है और जिस पर कार्य की जा रही है उसका नोटिस बोर्ड जरूर लगवा दें।
संवाददाता-राजेन्द्र कुमार।
