ईरान अब अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बीच आखिरी उम्मीद देख रहा है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने मंगलवार को सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुसीबत के समय में ईरान ने पहली बार भारत का रुख किया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों और इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। दोनों देश इस बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
अमेरिकी बयान
अमेरिका ने सतर्क तरीके से कहा था कि अगर भारत ईरान से तेल आयात करना बंद नहीं करता है, तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है।
ज़रीफ़ की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान से तेल आयात सहित भारत सहित छह देशों को दी गई सीमित छूट को समाप्त करने की घोषणा की है।
जरीफ और स्वराज चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर भी बातचीत करेंगे। ट्रम्प प्रशासन ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह चाबहार बंदरगाह को दी गई छूट जारी रखेगा।
सूत्रों का कहना है कि भले ही जरीफ को आंशिक रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम (जेसीपीओए) से बाहर रखा गया हो, सुषमा उसे स्वराज के बारे में बताएगी। यह जरीफ की भारत की दूसरी यात्रा होगी। वह इस साल जनवरी में भारत आए और भारतीय नेतृत्व से मिले थे ।
ईरानी राजदूत अली चेगानी ने पिछले सप्ताह कहा था, “भारत अपने ‘राष्ट्रीय हित’ के अनुसार तेल आयात पर फैसला करेगा, लेकिन नई दिल्ली से कोई उम्मीद नहीं है कि वह तेहरान जैसे प्रमुख और विश्वसनीय ऊर्जा क्षेत्र के साझेदार की अनदेखी करेगा।”
उन्होंने फिर कहा की , ईरान के परमाणु समझौते के प्रमुख भागीदार और भारत के मुख्य भागीदार के रूप में, भारत को इस सौदे की रक्षा करनी चाहिए और इस परमाणु समझौते को संयुक्त राज्य से बचाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए।
चीन के बाद भारत तेल का सबसे बड़ा खरीदार ईरान है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद, ईरान से भारत का तेल आयात प्रति दिन 452,000 बैरल प्रति दिन से घटकर 300,000 हो गया।
बीती बातेँ
पिछले साल, भारत ने अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर बुरे प्रभाव का हवाला देते हुए, भारत-अमेरिका 2 + 2 वार्ता में भी प्रतिबंधों से छूट जारी रखने की मांग की थी, लेकिन भारत की चिंता को नजरअंदाज कर दिया गया था।
अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी के अलावा, भारत को अमेरिका में कई रणनीतिक मोर्चों पर सहयोग भी देखना होगा।
यूरोपीय देश भारत और चीन में ईरान की समस्या को हल करने की आखिरी उम्मीद भी देख रहे हैं। पिछले हफ्ते, एक वरिष्ठ यूरोपीय राजदूत ने कहा था कि ईरान की वास्तविक समस्या तेल निर्यात है लेकिन यह सवाल चीन और भारत के सामने उठाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार
सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल में वाशिंगटन ने नई दिल्ली को संदेश दिया था कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है और वह भी यही चाहता है कि भारत तेहरान के आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करे।
1 मई को, अमेरिका के नेतृत्व में, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था।
सूत्रों के अनुसार, पिछले हफ्ते जब अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस भारत के दौरे पर आए थे, तो ईरान से तेल आयात का मुद्दा उनके सामने उठाया गया था, लेकिन अमेरिकी पक्ष से किसी भी रियायत का कोई संकेत नहीं था।
चीन तेल का सबसे बड़ा खरीदार ईरान है, हालांकि वाशिंगटन के तेल आयात को दी गई छूट को समाप्त करने की घोषणा के बाद भी चीन ने तेहरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है।
बीजिंग ने ईरान पर प्रतिबंधों की आलोचना की है, लेकिन चीनी कंपनियां अमेरिका से पहले से चल रहे व्यापार युद्ध में सावधानी बरत रही हैं। चीन पेट्रोकेमिकल कॉर्प और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्प सरकारी रिफाइनरियों ने मई महीने से ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया है। ईरान में ईरान का रास्ता कठिन होता जा रहा है।
अमेरिका का लक्ष्य तेल उद्योग में ईरान की अर्थव्यवस्था के राजस्व के मुख्य स्रोत को बर्बाद करना है ताकि वह तेहरान को आतंकवाद और 2015 के परमाणु समझौते पर रोक लगा सके।
अमेरिका आर्थिक दबाव के साथ-साथ ईरान पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इस तरफ, एयरलाइन ने खाड़ी क्षेत्र में विमान वाहक और बी -52 बमवर्षक तैनात किए हैं। इसके जवाब में, ईरान ने पिछले सप्ताह अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की धमकी दी थी।
